इंटरनेट डेस्क। संसद का विशेष सत्र चल रहा है और इस सत्र के बीच ही केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है।
मीडिया रिपोटर्स की माने तो विधेयक में 33 फीसदी कोटा के भीतर एससी, एसटी और एंग्लो-इंडियन के लिए उप-आरक्षण का भी प्रस्ताव है। करीब 27 सालों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक अब संसद के पटल पर आएगा। इस मुद्दे पर आखिरी बार कदम 2010 में उठाया गया था, जब राज्यसभा ने हंगामे के बीच बिल पास कर दिया था और मार्शलों ने कुछ सांसदों को बाहर कर दिया था।
बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने हमेशा इसका समर्थन किया है। हालांकि कुछ अन्य दलों ने महिला कोटा के भीतर ओबीसी आरक्षण की कुछ मांगों को लेकर इसका विरोध किया था। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी कह दिया है की कांग्रेस बिना किसी शर्त के विधेयक को समर्थन देगी।
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