उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क यूपी में बढ़ते सड़क हादसों को काबू में करने के लिए चेकिंग दस्ते को और मजबूत किया जाएगा. इसके लिए अलग से रोड सेफ्टी निदेशालय बनेगा. यहां केंद्र सरकार की लीड एजेंसी काम करेंगी. यहीं नहीं परिवहन आयुक्त कार्यालय को और बेहतर किया जाएगा. साथ ही परिवहन निगम की बसों की कार्यशालाओं को भी हाईटेक करने की तैयारी है.
इस संबंध में परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को पत्र भेजा है. जिसमें पूंजी निवेश के मद्देनजर राज्य को विशेष सहायता योजना के तहत 300 करोड़ की मदद मांगी है. इनमें से 150 करोड़ रुपये प्रथम किश्त के रूप में जारी करने की गुजारिश की है. इन पैसों को रोड सेफ्टी की गाइडलाइन को लागू करने के लिए इस वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान खर्च किया जाएगा.
इन-इन मदों में खर्च करेंगे पैसा
● आरटीओ चेकिंग दलों को हाईटेक उपकरण पर 20 करोड़
● रोड सेफ्टी निदेशालय अलग से बनाने के लिए 25 करोड़
● परिवहन आयुक्त मुख्यालय के विस्तार के लिए 20 करोड़
● वाहनों को जब्त करने यान डिटेन्शन यार्ड के लिए 85 करोड़
● परिवहन निगम की बसों की कार्यशालाओं के लिए 77.5 करोड़
● विभिन्न कार्यशालाओं में टूल एंड प्लांट के लिए 72.5 करोड़
हाइटेक उपकरण से लैस होंगे चेकिंग दल
परिवहन विभाग के रोड सेफ्टी सेल से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि केंद्र सरकार रोड सेफ्टी को लेकर गंभीर है. इसी को लेकर चेकिंग दलों को हाइटेक उपकरण से लैस किया जाएगा. इससे काफी हद तक लापरवाह वाहन सवार को काबू में किया जा सकेगा.
लखनऊ न्यूज़ डेस्क
